बस्तर मित्र न्यूज।

देश के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज बजट की घोषणा कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में बजट की घोषणा की और कई महत्वपूर्ण ऐलान किये। इस बजट में महिलाओं, किसानों, दलितों और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। बजट में बताया गया कि विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। इसके साथ कपड़ा भी सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले महीने 1 लाख 40 हजार 986 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन किया गया है जो जीएसटी लागू होने से अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है।

आम आदमी को राहत नहीं :-

आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मामले पर कोई राहत नहीं मिली है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। इससे स्पष्ट है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी।

क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा :-

हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% बढ़ाई गई है। विदेश से आने वाली मशीनें, कपड़ा और चमड़े का सामान, खेती के उपकरण, मोबाइल- चार्जर, जूते -चप्पल, हीरे के गहने, पैकेजिंग के डिब्बे, जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे सामान सस्ते होंगे। वहीं, छाता, कैपिटल गुड्स, बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, इमिटेशन ज्वैलरी महंगे होंगे।

शिक्षा क्षेत्र को क्‍या मिला :-

स्किल डिवेलपमेंट के लिए 'डिजिटल देश ई-पोर्टल' लॉन्‍च किया जाएगा। 'पीएम ई विद्या के One Class, One TV Channel कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती :-

को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% के टैक्स दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है। सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा

वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत :-

वित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे को 6.4 प्रतिशत तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2023 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये जबकि कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

घरेलू उद्योगों की मजबूती के लिए छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी। डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए देश के 75 जिलों 75 बैकिंग यूनिट स्थापित करेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई योजना प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना के नाम से लॉन्च होगी। इस योजना के तहत पूर्वोत्तर के सात राज्यों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी। महामारी के दौरान जनता के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नैशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा।