बस्तर मित्र/कांकेर।

अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण की समीक्षा के लिए गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत् स्वीकृत राहत प्रकरणों एवं विशेष न्यायालय द्वारा निर्णित, अनिर्णित प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा प्रकरणों में तेजी से विवेचना करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में पीड़ित व्यक्तियों, आश्रितों एवं साक्षियों को यात्रा भत्ता, मजदूरी, क्षतिपूर्ति, आहार व्यय का भुगतान इत्यादि के संबंध में चर्चा किया गया।

समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2021-22 में 12 प्रकरणों में पीड़ितों को 39 लाख 05 हजार रूपये की राहत राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 17 लाख 27 हजार 500 रूपये प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में पीड़ित हितग्राहियों को जारी किये गये हैं तथा अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष सत्र न्यायालय एवं अपर सत्र न्यायालय में 66 प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। बैठक में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एम.एस. धु्रव, सांसद प्रतिनिधि महेश जैन, विधायक प्रतिनिधि सुनील गोस्वामी, सदस्य भीखम शोरी, सुकलाल शोरी, नरोत्तम पटेल, देवेन्द्र कुमार सोनी, उप संचालक लोक अभियोजक जी.आर. कोसले, डीएसपी (अजाक) डी.एस. देहारी सहित कृष्णकुमार कोड़ोपी, देवचंद भास्कर भी मौजूद थे।