कांकेर/बस्तर मित्र।

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में प्रगति तथा समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक सोमवार को अपने कार्यालय उपस्थित रहकर आम जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने और उसकी जानकारी ग्राम पंचायत में चस्पा करने लिए कहा गया है। सीजन प्रारंभ होते ही इन कार्यों को शुरू किया जायेगा, इसके के लिए दिसम्बर माह तक समय सारणी बनाने के निर्देश सभी जनपद सीईओ एवं एसडीएम को दिये गये। स्वीकृत सभी आंगनबाड़ी भवनों एवं उचित मूल्य दुकान का निर्माण अक्टूबर माह तक पूर्ण करने लिए कहा गया। आंगनबाड़ी भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आरईएस के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सभी एसडीएम को फील्ड भ्रमण के दौरान निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है।

ग्राम पंचायतों में पूर्व में स्वीकृत परन्तु आप्रारंभ कार्य जिनमें राशि की वसूली की जानी है, ऐसे सभी कार्यों की सूची तत्काल कलेक्टर को उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया गया है, साथ ही ऐसे सभी कार्यों को पूर्ण कराया जा सके अथवा संबंधित एजेंसी से वसूली की कार्यवाही की जा सके। सभी एसडीएम को ग्राम पंचायत सचिवों की प्रत्येक तिमाही बैठक लेने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं। इस माह की बैठक 15 जुलाई के पूर्व करने को कहा गया है। अमृत सरोवर योजनांतर्गत तालाब निर्माण की प्रगति की समीक्षा भी उनके द्वारा की गई। वनाधिकार मान्यता पत्रधारी सभी परिवारों को कृषि, उद्यानिकी, क्रेडा इत्यादि विभागों से लाभान्वित करने के लिए कहा गया है।

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा नरवा कार्यक्रम अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा अप्रांरभ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये। उनके द्वारा शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमित शासकीय भूमि का व्यवस्थापन, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन इत्यादि प्रकरणों का निराकरण की जानकारी ली गई। अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरणों को ग्राम पंचायतों द्वारा निराकरण के बाद राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किया जावे। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन करते हुए सभी कार्यों को समय-सीमा के भीतर संपादित किया जाये। उनके द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राहियों का पंजीयन की समीक्षा भी गई तथा बैगा, गुनिया सहित सभी पात्र लोगों को लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया गया। स्कूली छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य, पहुंचविहीन केन्द्रों में चार माह के लिए खाद्यान्न का भंडारण और विद्यार्थियों का स्कूलों में प्रवेश तथा पाठ्य पुस्तक एवं गणवेश वितरण की जानकारी भी ली गई। खरीफ सीजन में फसलों के लिए खाद-बीज की भी समीक्षा किया गया।