कांकेर/बस्तर मित्र

उत्तर बस्तर कांकेर 24 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ‘‘नालसा‘‘ नई दिल्ली के तत्वावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के अंतर्गत ‘‘मेगा लीगल सर्विस कैम्प‘‘ का आयोजन किया गया। जिला पंचायत कांकेर के सभाकक्ष में प्रातः 10ः30 बजे से आयोजित इस शिविर में ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी एल कटकवार, कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, एडीजे निर्मल कुमार मिंज, सीजीएम चित्रलेखा सोनवानी, न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डायमंड कुमार गिलहरे, न्यायाधीश शंकर कश्यप, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर गौरीशंकर नाग, एसडीएम कांकेर डॉ. कल्पना ध्रुव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य संरक्षक विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरूप कुमार गोस्वामी के मुख्य आतिथ्य में ई-मेगा विधिक सेवा शिविर का वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए शुरुवात की गई। मुख्य न्यायाधीश ने इस मौके पर शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि यह हर्ष की बात है कि वे इस शिविर का हिस्सा बन पाए हैं। उन्होंने संविधान में समान विधिक सेवा सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने उल्लेखित अनुच्छेदों का जिक्र किया। निःशुल्क विधिक सेवा सभी नागरिकों का अधिकार है और प्रयास है कि सभी नागरिकों को इसकी जानकारी हो। विधिक जागरूकता लाने में यह ई-मेगा विधिक सेवा शिविर काफी सहयोगी साबित हुआ है। उन्होंने इसके लिए सबका धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

मेगा लीगल सर्विस कैंप में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 10 हितग्राहियों को एक-एक लाख रूपये का बाण्ड प्रमाण पत्र तथा शिक्षा विभाग द्वारा छात्र सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत ग्राम भैसाकन्हार के छात्र गौतम गावड़े के पिता मन्नूराम गावड़े एवं ग्राम मारीपारा बारदेवरी के छात्र रोशन राणा के पिता गन्नीराम राणा के लिए एक-एक लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा ग्राम पुरियारा के कमिलता यादव एवं ग्राम ठेमा के बसंती विश्वकर्मा को ट्रायसाइकल तथा ग्राम ठेलकाबोड़ के लोमन डडसेना को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। श्रम विभग द्वारा 103 बच्चों को 01 लाख 86 हजार 500 रूपये नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत ऑनलाईन हस्तांतरित किये गये। परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग लाईसेंस बनाया गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।