सत्तापक्ष के दबाव में कार्यवाही ना करने वाले अधिकारी अपना इस्तीफ़ा देकर बस्तर से चले जाएं -अरुण पाण्डेय् . . .

जगदलपुर.

मुख्यमंत्री कहते हैं अवैध कब्ज़ों पर कार्यवाही करेंगे और इधर कांग्रेस पार्टी के अपने राजीव भवन से लगे हुए पार्क की भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा किया जा रहा है। नगर पालिक निगम के आयुक्त व संयुक्त कलेक्टर जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं उनके समक्ष सार्वजनिक पार्क भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा किये जाने की शिकायत 26 जुलाई 2021 को लिखित रूप से शिवसेना जिलाध्यक्ष अरुण पाण्डेय् द्वारा किया गया था। लेकिन प्रशासनिक पद पर रहने वाले अधिकारी द्वारा सत्ता पक्ष के दबाव में कार्यवाही ना करते हुए जनता व शिवसेना के नेताओं दोनों के साथ धोखा करते रहें, पूंछने पर दस्तावेज़ निकलवा रहे हैं कहकर बात घुमाते रहें। अब अवैध क़ब्ज़ा वाले उस ज़गह पर बिना किसी सरकारी अनुमति के टेंट तान कर 20 अगस्त 2021 को कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जिसमें संवैधानिक पद पर बैठे सांसद, तीनो विधायक व संसदीय सचिव, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, क्रेडा अध्यक्ष सहित लगभग समस्त कांग्रेसी नेता व प्रशासनिक अधिकारी पुलिस विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में कार्यक्रम किया गया। इससे पहले इसी सरकार में एसडीएम जीआर मरकाम ने 16 दिसम्बर 2019 को बस्तर के बेरोजगार युवाओं व कामगारों के हक़ में नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के केंद्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध धरना देने टेंट लगाया था, उसे अनुमति नही है बताते हुए द्वेष पूर्वक हटवा दिया गया था। इसीलिए जब पार्क भूमि पर बिना अनुमति टेंट लगाकर संवैधानिक पदों पर बैठे दिग्गज़ अपना निजी कार्यक्रम कर रहे थे, इसका विरोध दर्ज़ करने जब शिवसेना के जिलाध्यक्ष अरुण पाण्डेय् वहां पहुंचे तब उन्हें बलपूर्वल पुलिस अधिकारियों ने गिरफ़्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि इन्हें किसी समस्या को बताने फ़ोन किया जाए तब समय पर फ़ोन तक नही उठाते हैं.. अब वे लगभग 30 दिन उपरांत भी लिखित शिकायत पर किसी तरह कार्यवाही ना करने वाले ऐसे अधिकारी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।